फ़्रैंचाइज़ी: सवाल और जवाब

फ़्रैंचाइज़ी एक समझौता है जिसमें कंपनी आपको अपने ब्रांड और सिस्टम के तहत व्यवसाय चलाने देती है। आप शुल्क देते हैं और उसके नियम मानते हैं। आउटलेट आपका होता है और उसका जोखिम भी आपका।

भारत में फ़्रैंचाइज़ी का अलग कानून नहीं है। आपका एग्रीमेंट भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 जैसे सामान्य कानूनों के तहत एक अनुबंध है। इसीलिए लिखित शर्तें बहुत मायने रखती हैं।स्रोत: Indian Contract Act, 1872 (India Code)

फ़्रैंचाइज़ी में आप ब्रांड का नाम और काम करने का पूरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। डीलरशिप में आप मुख्य रूप से कंपनी से माल खरीदकर अपने इलाके में बेचते हैं। शर्तें कंपनी के हिसाब से अलग होती हैं, इसलिए एग्रीमेंट पढ़ें।

FOFO का मतलब है कि फ़्रैंचाइज़ी आउटलेट का मालिक है और वही चलाता है। FOCO का मतलब है कि मालिक फ़्रैंचाइज़ी है पर संचालन कंपनी करती है। COCO का मतलब है कि मालिक और संचालक दोनों कंपनी है, यानी आपके खरीदने के लिए कुछ नहीं है।

रॉयल्टी ब्रांड का नाम और सिस्टम इस्तेमाल करने के बदले दिया जाने वाला नियमित भुगतान है। यह आपकी बिक्री का हिस्सा या तय रकम हो सकती है। पूछें कि यह किस रकम पर लगती है और क्या बदल सकती है।

यह ब्रांड, दुकान के आकार और शहर पर निर्भर करता है। फ़िट-आउट, स्टॉक और वर्किंग कैपिटल समेत हर खर्च की लिखित सूची माँगें। शुरुआती महीनों के लिए भी पैसा रखें, जब बिक्री कम हो सकती है।

कोई ईमानदार ब्रांड मुनाफ़े की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि बिक्री आपके शहर, दुकान और मेहनत पर निर्भर करती है। पक्की मासिक आमदनी के वादे को चेतावनी का संकेत मानें।

बहुत सावधान रहें। इंडियन ऑयल, अमूल और PIB फ़ैक्ट चेक ने रजिस्ट्रेशन या प्रोसेसिंग फ़ीस माँगने वाले फ़र्ज़ी प्रस्तावों के बारे में चेताया है। पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाँचें और निजी खाते में कभी पैसा न भेजें।स्रोत: Amul press note on curbing fake websites

कंपनी की वेबसाइट का पता खुद टाइप करें और उसका डीलरशिप पेज देखें। उसी साइट पर दिए मुख्य कार्यालय के नंबर पर फ़ोन करें। पूछें कि आपसे संपर्क करने वाला व्यक्ति वहाँ काम करता है या नहीं।

नहीं। दूरसंचार विभाग का कहना है कि वह मोबाइल टावर के लिए जगह किराये पर देने पर कोई शुल्क नहीं लेता और इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं करता। टावर का वादा करने वाले किसी को पैसा न दें।स्रोत: PIB Fact Check Unit warns against mobile tower installation fraud (AIR)

तुरंत अपने बैंक को फ़ोन करें। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर और हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। सभी स्क्रीनशॉट और रसीदें रखें, और पैसा वापस पाने के लिए और पैसा न दें।स्रोत: National Cyber Crime Reporting Portal

हाँ। दस्तख़त करने या कोई बड़ी रकम देने से पहले दिखाएँ। वकील अवधि, बाहर निकलने, शुल्क और विवाद की शर्तें समझा सकता है। आपके निवेश के मुकाबले उसकी फ़ीस कम होती है।

कई एग्रीमेंट ऐसा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 व्यापार पर रोक लगाने वाले समझौतों को, सीमित अपवादों के साथ, शून्य मानती है। यह आप पर कैसे लागू होगी, यह कानूनी सवाल है, इसलिए वकील से पूछें।स्रोत: Indian Contract Act, 1872 (India Code)

ये सेवा के बदले भुगतान हैं, इसलिए GST लग सकता है। दर बदल सकती है, इसलिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें और सही टैक्स इनवॉइस पर ज़ोर दें।

वर्ग हैं: शिशु 50,000 रुपये तक, किशोर 5 लाख रुपये तक, तरुण 10 लाख रुपये तक और तरुण प्लस 20 लाख रुपये तक। तरुण प्लस उनके लिए है जिन्होंने पहले का तरुण लोन चुका दिया है। मौजूदा सीमाएँ अपने बैंक से पक्की कर लें।स्रोत: PIB: MUDRA Tarun Plus (October 2024)

मुद्रा लोन छोटे गैर-कृषि व्यवसायों के लिए हैं और बैंक व दूसरे ऋणदाता देते हैं, मुद्रा खुद नहीं देती। आपका फ़्रैंचाइज़ी प्रोजेक्ट मंज़ूर होगा या नहीं, यह बैंक का फ़ैसला है, इसलिए अपनी शाखा से पूछें।स्रोत: Pradhan Mantri MUDRA Yojana

PMEGP में व्यापार को सीमित अपवादों के साथ ज़्यादातर अनुमति नहीं है। सिर्फ़ माल दोबारा बेचने वाली दुकान पात्र न हो सकती है। अपने ज़िले के KVIC, KVIB या DIC कार्यालय से पूछें।स्रोत: PMEGP guidelines (Government of Odisha PDF)

यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के बैंक लोन में मदद करती है। व्यवसाय विनिर्माण, सेवा, कृषि-संबद्ध या व्यापार क्षेत्र का हो सकता है।स्रोत: Stand-Up India

CGTMSE, MSME मंत्रालय और SIDBI का बनाया ट्रस्ट है। यह सदस्य ऋणदाताओं के बिना गिरवी वाले लोन की गारंटी देता है। यह खुद पैसा नहीं देता।स्रोत: CGTMSE

फ़्रैंचाइज़ी में जाना-पहचाना नाम और तरीका मिलता है, पर आप शुल्क देते हैं और नियम मानते हैं। अपना व्यवसाय ज़्यादा आज़ाद है पर खड़ा होने में समय लगता है। फ़ैसले से पहले दोनों का हिसाब कागज़ पर लगाएँ।